Will ‘marriage without sex’ be any acceptable form of marriage?

Maintaining a balance in society is considered to be among the priorities of the governments, be it union or state government! All governments in India are trying to work in that direction, but only as per their convenience, satisfying their selfish desires, to say the least. As per the governments, female feticide (a hoax), is a factor which is responsible for disturbed(?) gender ratio in our country; but what about suicides of men, #StateSponsoredMurders?

Government is not ready even to listen to the agony of men in India; on the contrary, it’s trying everything to portray the state of women in India, as shown in its self propagated बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ campaign!

As of now, all duties and rightful expectations from husband are codified in family and domestic violence laws! Duties of wife are either social understandings, implicit in culture, or a few outlined in some extreme judgments, like, ‘husband allowed divorce because wife wanted too much sex’. But these rare judgments neither help to create any obligations of wives, nor in protecting men from domestic violence or abuse. As result, wife is left with rights only, without any duties.

In our country, law making is driven by tragedy or emotional arguments. Criminal Law (Amendment) Act, 2013, which inserted new sections 354A, 354B, 354C and 354D IPC; and The Juvenile Justice (Care And Protection of Children) Act, 2015, are just to name a few. Every time feminists have been succeeding with their motive; now, once again they are giving current to some emotional arguments; this time crying to criminalize ‘sex in marriage’.

Nowadays, word ‘RAPE’, is more of a strategic tool, because whenever feminists or government talks of rape, it has implicit understanding of viewing female victim in distress; and on that ‘MARITAL RAPE’… It’s scary, even to think of such new law enacted.

When, in our country even marriage itself is criminalized with 498A IPC and Protection of Women from Domestic Violence Act, do we need, yet another new law to even criminalize sex in marriage as ‘MARITAL RAPE’? Especially when there already exists 4 laws in our country, which covers marital rape and which all are repetitive in nature?

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Even though it’s an admitted fact that, for sex, marriage is not mandatory today; it’s a perception and personal choice of two ‘consenting’ adults, but this ‘consent’ itself is contested today; it’s twisted to wreck havoc on man/husband!

Now the question that needs answer is that, ‘how to record consent before every sexual encounter’, be it before marriage, as lovers or live-in partners, or after marriage, as husband and wife?

If HE cannot have sex, HE is Impotent
If HE has sex within marriage, HE is Marital Rapist 
If HE has sex outside marriage, HE is Cruel, living in Adultry
If HE demands sex, HE commits Domestic Violence

                              HE = CRIMINAL by LAW

If SHE cannot have sex, it’s HER ‘My Choice’
If SHE forces sex within marriage, it’s HER ‘My Choice’ 
If SHE has sex outside marriage, it’s HER ‘My Choice’
If SHE demands Sex, it’s HER ‘My Choice’

                              SHE = Innocent by LAW

Being sexually inactive in marriage, is already criminalized, as it’s a cruelty and being sexually active……??? Be ready to be termed a rapist, any time, because in India, we don’t need a woman accuser to provide proof, her statement alone is good enough to believe her side of story.

With emotional arguments and the strategies of ‘rape’ and ‘marital rape’, feminist lobby, in the name of women safety and empowerment, is trying to make a new law to criminalize marital rape! The underlying fact why feminists are pushing to criminalize marital rape is that 498a IPC has lost edge, after Supreme Court’s guidelines stopped automatic arrests, as it is the most misused law!

In the form of new marital rape law, feminist lobby is trying to have a new lethal weapon for negotiation and harassment, as it will bring more than 7 years of imprisonment and will provide enough cover to get men harassed making bail, a complicated affair.

Will ‘marriage without sex’ be any acceptable form of marriage?

Blindly following foreign laws, if at all feminists/government succeeds in criminalizing marital rape, which does not imply in Indian family system or situations, it will be equivalent to the beginning of complete demolition of institution of marriage in India.

Again, if government is so keen in copying foreign laws, why is it trying to criminalize marital rape, only in name of ‘women’s safety’, when all foreign laws are gender neutral?

Does the government understand that just because of it following agenda set by foreign funded feminist organizations, institution of marriage is on the verge to collapse, family system is being ruined and social fabric as whole is getting torn…

देखो खेल 494 IPC और यू०पी० पुलिस का…

आज सुबह मैं सो ही रहा था कि मेरे एक मित्र, अनुराग सरस्वत का फोन आया और उसने आज के दैनिक जागरण अखबार के पृष्ठ 6 पर प्रकाशित एक खबर के बारे में बताया:

Dainik Jagran Kanpur 2016-04-14 page 08-page-001

खबर में नामांकित विवेक चौधरी भी मेरे मित्र हैं और अनुराग के साथ ही हमारी संस्था ‘दामन वेलफेयर सोसाइटी’ के सदस्य हैं।

विवेक चौधरी व उनके परिवार के ऊपर उनकी पत्नी ने दहेज़ उत्पीड़न, गुजारा भत्ता आदि के कई फर्जी मुकदमें कर रखे हैं, जिसकी जानकारी हमें कई वर्षों से है। उनकी पत्नी का भाई पुलिसकर्मी है लिहाज़ा उसके लिए पुलिस में मुकदमें कायम कराना कोई मुश्किल काम नहीं है।

अखबार में यह खबर पढ़ के मुझे लगा कि इसकी हकीकत आप सब को बताऊँ, कि किस प्रकार पुलिस लोगों को परेशान करने में महिलाओं का सहयोग करती है।

कहानी यह है कि, विवेक कि पत्नी ने विवेक के विरुद्ध 494 IPC, अर्थात ‘पति या पत्नी के जीवनकाल में पुनः विवाह करने’ का मुकदमा दो-दो थानों में पंजीकृत करा दिये थे। ऐसा इसलिए किया गया ताकि विवेक कि सरकारी नौकरी छूट जाए। 494 IPC का मुक़दमा लिखाना आसन था सो लिखा दिया, परन्तु उसे साबित करने के लिए कम से कम एक लड़की कि जरूरत थी जो ये कहे कि मैं उसकी पत्नी हूँ। लिहाज़ा कोई भी दूसरी पत्नी या किसी भी दूसरी शादी के साक्ष न मिल पाने के कारण दोनों में विवेचकों ने अन्तिम रिपिर्ट लगा कर दाखिल करनी पड़ी।

494 H

यह बात विवेक कि पत्नी व उसके पुलिसकर्मी भाई को नागवार लगी, सो उन्होंने क्षेत्राधिकारी गोविन्दनगर के समक्ष प्रस्तुत होकर पुनः विवेचना करने कि माँग कि, जिसे स्वीकार करते हुए उन्होंने थानाध्यक्ष बर्रा को निर्देशित किया कि:

CO Order

“कृपया मु०अ०सं० 584/14  धारा 494 भादवि की वादिनी श्रीमती ———————————— बर्रा-8 थाना बर्रा कानपुर नगर ने समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थना परे दिया है कि मुकदमा उपरोक्त में पूर्व जाँच अधिकारी द्वारा बिना किसी जाँच किये अन्तिम रिपिर्ट प्रेषित कर दी गयी है, जबकि वादिनी द्वारा पर्याप्त साक्ष सम्बन्धी सी०डी० की रिकार्डिंग उपलब्ध कराई गयी है, जो संलग्न है।

अत: आपको निर्देशित किया जाता है कि मुकदमा उपरोक्त की विवेचना किसी अन्य उपनिरीक्षक को आवंटित करते हुए उपलब्ध करायी गयी सी०डी० रिकार्डिंग को विवेचना में सम्मिलित करते हुए साक्ष संकलित कर विवेचना का निस्तारण गुण दोष के आधार पर शीघ्र कराना सुनिश्चित करें। उपरोक्त अभियोग की सम्पूर्ण अभियोग दैनिकी व अन्तिम रिपिर्ट मेरे कार्यालय से दिनांक 18/02/2015 को आपके पास प्रेषित की जा चुकी है।”

जैसा कि क्षेत्राधिकारी महोदय ने निर्देशित किया, थानाध्यक्ष बर्रा ने भी एक उपनिरीक्षक को नियुक्त कर न्यायालय में प्रेषित करी जा चुकी अन्तिम रिपिर्ट, न्यायालय से अग्रिम विवेचना के लिए वापिस लेने के लिए एक आवेदन माननीय न्यायालय में प्रेषित कर दिया, जिस पर न्यायालय ने आदेश किया कि:

Order 1Order 2

“……..आश्चर्यजनक है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता के विधिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए थानाध्यक्ष बर्रा द्वारा प्रथम सुचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी है और विवेचक द्वारा विवेचना की गयी, तत्पश्चात अंतिम आख्या प्रेषित करने के पश्चात वादिनी के प्रार्थनापत्र पर पुन: अग्रिम अन्वेषण हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है, जबकि धारा 198 द०प्र०स० के अंतर्गत प्रश्नगत अपराध के संबंध में पुलिस को विवेचना का अधिकार प्राप्त नहीं है और न ही न्यायालय द्वारा पुलिस द्वारा की गयी विवेचना/आरोपपत्र पर प्रसंज्ञान लिया जा सकता है। अत: विवेचक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पूर्णतया अर्थहीन एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। तदनुसार विवेचक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

आदेश की सुचना समुचित कार्यवाही हेतु क्षेत्राधिकारी, गोविन्दनगर एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर को भी प्रेषित की जाए, ताकि भविष्य में न्यायालय का समय व्यय करने हेतु ऐसे निराधार प्रार्थनापत्र प्रस्तुत न किये जाएं।……”

अब जब यह अस्त्र बेकार हो गया तो, यह नया फर्जी मुकदमा विवेक चौधरी व उसके परिवार के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया है।

हमारे यहाँ पुलिस इतनी अच्छी है कि जो चाहे करा लो, सुविधा शुल्क लेकर सब कुछ करने को तैयार हैं।

आनंद देखिए कि 494 IPC असंज्ञेय अपराध है, जिसका पुलिस को प्रथम सुचना दर्ज कर, विवेचना करने का अधिकार नहीं है, यह किसी को भी नहीं पता है, न ही क्षेत्राधिकारी, गोविन्दनगर को, न ही थानाध्यक्ष, बर्रा को और न ही बर्रा में तैनात अन्य पुलिसकर्मीयों को।

केवल सुविधाशुल्क दीजिए और काम कराइए, न्यायालय ने विपरीत आदेश किया तो लीजिए, आपके संतुष्ट करने के लिए अबकी बार 494 के साथ ही, 307 IPC का भी मुक़दमा कायम कर दिया, अब न्यायालय क्या कर लेगा…

देखा खेल 494 IPC और यू०पी० पुलिस का….

First UP+ State Conference to SAVE MEN on 17 April, 2016 at Capital Cinema Hall, Hazratganj, Lucknow

मेरे प्रियजनों,

आओ पुरुष बचाएं, परिवार बचाएं, समाज बचाएं, देश बचाएं।

सेव इंडियन फैमिली ने अपने दामन में पति-परिवार को समेटा और उनकी दहेज़, घरेलू हिंसा, गुजारा-भत्ता आदि लिंग-भेदभाव आधारित, महिलाओँ के पक्ष में बने एकतरफा कानूनों के दुरूपयोग से रक्षा की।

अब हमनें, दहेज़, बलात्कार, कार्यस्थल पर यौन-हिंसा आदि के झूठे आरोपों से घिरे पुरुषों को बचाने के लिये कमर कस ली है।

इसी क्रम में समाज को जागरूक बनाने और न्याय व्यवस्था को संविधान की लिंग-भेदभाव रहित अवधारणा के अनुरूप पुरुषों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिये प्रथम प्रादेशिक सम्मलेन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमे आप सादर आमंत्रित हैं।

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Mark your presence in our event at:

https://www.facebook.com/events/575382655960396/

सहभागिता राशी : रु 498/- मात्र

अधिक जानकारी के लिए, निम्न लोगों को कॉल करें:

यक्ष जी : 9793530430

कपिल जी : 9415086153

डॉक्टर इंदु सुभाष : 9598545063

रंजना जी : 9568965533

अनुपम दुबे : 9889188810