Will ‘marriage without sex’ be any acceptable form of marriage?

Maintaining a balance in society is considered to be among the priorities of the governments, be it union or state government! All governments in India are trying to work in that direction, but only as per their convenience, satisfying their selfish desires, to say the least. As per the governments, female feticide (a hoax), is a factor which is responsible for disturbed(?) gender ratio in our country; but what about suicides of men, #StateSponsoredMurders?

Government is not ready even to listen to the agony of men in India; on the contrary, it’s trying everything to portray the state of women in India, as shown in its self propagated बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ campaign!

As of now, all duties and rightful expectations from husband are codified in family and domestic violence laws! Duties of wife are either social understandings, implicit in culture, or a few outlined in some extreme judgments, like, ‘husband allowed divorce because wife wanted too much sex’. But these rare judgments neither help to create any obligations of wives, nor in protecting men from domestic violence or abuse. As result, wife is left with rights only, without any duties.

In our country, law making is driven by tragedy or emotional arguments. Criminal Law (Amendment) Act, 2013, which inserted new sections 354A, 354B, 354C and 354D IPC; and The Juvenile Justice (Care And Protection of Children) Act, 2015, are just to name a few. Every time feminists have been succeeding with their motive; now, once again they are giving current to some emotional arguments; this time crying to criminalize ‘sex in marriage’.

Nowadays, word ‘RAPE’, is more of a strategic tool, because whenever feminists or government talks of rape, it has implicit understanding of viewing female victim in distress; and on that ‘MARITAL RAPE’… It’s scary, even to think of such new law enacted.

When, in our country even marriage itself is criminalized with 498A IPC and Protection of Women from Domestic Violence Act, do we need, yet another new law to even criminalize sex in marriage as ‘MARITAL RAPE’? Especially when there already exists 4 laws in our country, which covers marital rape and which all are repetitive in nature?

Even though it’s an admitted fact that, for sex, marriage is not mandatory today; it’s a perception and personal choice of two ‘consenting’ adults, but this ‘consent’ itself is contested today; it’s twisted to wreck havoc on man/husband!

Now the question that needs answer is that, ‘how to record consent before every sexual encounter’, be it before marriage, as lovers or live-in partners, or after marriage, as husband and wife?

If HE cannot have sex, HE is Impotent
If HE has sex within marriage, HE is Marital Rapist 
If HE has sex outside marriage, HE is Cruel, living in Adultry
If HE demands sex, HE commits Domestic Violence

                              HE = CRIMINAL by LAW

If SHE cannot have sex, it’s HER ‘My Choice’
If SHE forces sex within marriage, it’s HER ‘My Choice’ 
If SHE has sex outside marriage, it’s HER ‘My Choice’
If SHE demands Sex, it’s HER ‘My Choice’

                              SHE = Innocent by LAW

Being sexually inactive in marriage, is already criminalized, as it’s a cruelty and being sexually active……??? Be ready to be termed a rapist, any time, because in India, we don’t need a woman accuser to provide proof, her statement alone is good enough to believe her side of story.

With emotional arguments and the strategies of ‘rape’ and ‘marital rape’, feminist lobby, in the name of women safety and empowerment, is trying to make a new law to criminalize marital rape! The underlying fact why feminists are pushing to criminalize marital rape is that 498a IPC has lost edge, after Supreme Court’s guidelines stopped automatic arrests, as it is the most misused law!

In the form of new marital rape law, feminist lobby is trying to have a new lethal weapon for negotiation and harassment, as it will bring more than 7 years of imprisonment and will provide enough cover to get men harassed making bail, a complicated affair.

Will ‘marriage without sex’ be any acceptable form of marriage?

Blindly following foreign laws, if at all feminists/government succeeds in criminalizing marital rape, which does not imply in Indian family system or situations, it will be equivalent to the beginning of complete demolition of institution of marriage in India.

Again, if government is so keen in copying foreign laws, why is it trying to criminalize marital rape, only in name of ‘women’s safety’, when all foreign laws are gender neutral?

Does the government understand that just because of it following agenda set by foreign funded feminist organizations, institution of marriage is on the verge to collapse, family system is being ruined and social fabric as whole is getting torn…

देखो खेल 494 IPC और यू०पी० पुलिस का…

आज सुबह मैं सो ही रहा था कि मेरे एक मित्र, अनुराग सरस्वत का फोन आया और उसने आज के दैनिक जागरण अखबार के पृष्ठ 6 पर प्रकाशित एक खबर के बारे में बताया:

खबर में नामांकित विवेक चौधरी भी मेरे मित्र हैं और अनुराग के साथ ही हमारी संस्था ‘दामन वेलफेयर सोसाइटी’ के सदस्य हैं।

विवेक चौधरी व उनके परिवार के ऊपर उनकी पत्नी ने दहेज़ उत्पीड़न, गुजारा भत्ता आदि के कई फर्जी मुकदमें कर रखे हैं, जिसकी जानकारी हमें कई वर्षों से है। उनकी पत्नी का भाई पुलिसकर्मी है लिहाज़ा उसके लिए पुलिस में मुकदमें कायम कराना कोई मुश्किल काम नहीं है।

अखबार में यह खबर पढ़ के मुझे लगा कि इसकी हकीकत आप सब को बताऊँ, कि किस प्रकार पुलिस लोगों को परेशान करने में महिलाओं का सहयोग करती है।

कहानी यह है कि, विवेक कि पत्नी ने विवेक के विरुद्ध 494 IPC, अर्थात ‘पति या पत्नी के जीवनकाल में पुनः विवाह करने’ का मुकदमा दो-दो थानों में पंजीकृत करा दिये थे। ऐसा इसलिए किया गया ताकि विवेक कि सरकारी नौकरी छूट जाए। 494 IPC का मुक़दमा लिखाना आसन था सो लिखा दिया, परन्तु उसे साबित करने के लिए कम से कम एक लड़की कि जरूरत थी जो ये कहे कि मैं उसकी पत्नी हूँ। लिहाज़ा कोई भी दूसरी पत्नी या किसी भी दूसरी शादी के साक्ष न मिल पाने के कारण दोनों में विवेचकों ने अन्तिम रिपिर्ट लगा कर दाखिल करनी पड़ी।

यह बात विवेक कि पत्नी व उसके पुलिसकर्मी भाई को नागवार लगी, सो उन्होंने क्षेत्राधिकारी गोविन्दनगर के समक्ष प्रस्तुत होकर पुनः विवेचना करने कि माँग कि, जिसे स्वीकार करते हुए उन्होंने थानाध्यक्ष बर्रा को निर्देशित किया कि:

“कृपया मु०अ०सं० 584/14  धारा 494 भादवि की वादिनी श्रीमती ———————————— बर्रा-8 थाना बर्रा कानपुर नगर ने समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थना परे दिया है कि मुकदमा उपरोक्त में पूर्व जाँच अधिकारी द्वारा बिना किसी जाँच किये अन्तिम रिपिर्ट प्रेषित कर दी गयी है, जबकि वादिनी द्वारा पर्याप्त साक्ष सम्बन्धी सी०डी० की रिकार्डिंग उपलब्ध कराई गयी है, जो संलग्न है।

अत: आपको निर्देशित किया जाता है कि मुकदमा उपरोक्त की विवेचना किसी अन्य उपनिरीक्षक को आवंटित करते हुए उपलब्ध करायी गयी सी०डी० रिकार्डिंग को विवेचना में सम्मिलित करते हुए साक्ष संकलित कर विवेचना का निस्तारण गुण दोष के आधार पर शीघ्र कराना सुनिश्चित करें। उपरोक्त अभियोग की सम्पूर्ण अभियोग दैनिकी व अन्तिम रिपिर्ट मेरे कार्यालय से दिनांक 18/02/2015 को आपके पास प्रेषित की जा चुकी है।”

जैसा कि क्षेत्राधिकारी महोदय ने निर्देशित किया, थानाध्यक्ष बर्रा ने भी एक उपनिरीक्षक को नियुक्त कर न्यायालय में प्रेषित करी जा चुकी अन्तिम रिपिर्ट, न्यायालय से अग्रिम विवेचना के लिए वापिस लेने के लिए एक आवेदन माननीय न्यायालय में प्रेषित कर दिया, जिस पर न्यायालय ने आदेश किया कि:

“……..आश्चर्यजनक है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता के विधिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए थानाध्यक्ष बर्रा द्वारा प्रथम सुचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी है और विवेचक द्वारा विवेचना की गयी, तत्पश्चात अंतिम आख्या प्रेषित करने के पश्चात वादिनी के प्रार्थनापत्र पर पुन: अग्रिम अन्वेषण हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है, जबकि धारा 198 द०प्र०स० के अंतर्गत प्रश्नगत अपराध के संबंध में पुलिस को विवेचना का अधिकार प्राप्त नहीं है और न ही न्यायालय द्वारा पुलिस द्वारा की गयी विवेचना/आरोपपत्र पर प्रसंज्ञान लिया जा सकता है। अत: विवेचक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पूर्णतया अर्थहीन एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। तदनुसार विवेचक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

आदेश की सुचना समुचित कार्यवाही हेतु क्षेत्राधिकारी, गोविन्दनगर एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर को भी प्रेषित की जाए, ताकि भविष्य में न्यायालय का समय व्यय करने हेतु ऐसे निराधार प्रार्थनापत्र प्रस्तुत न किये जाएं।……”

अब जब यह अस्त्र बेकार हो गया तो, यह नया फर्जी मुकदमा विवेक चौधरी व उसके परिवार के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया है।

हमारे यहाँ पुलिस इतनी अच्छी है कि जो चाहे करा लो, सुविधा शुल्क लेकर सब कुछ करने को तैयार हैं।

आनंद देखिए कि 494 IPC असंज्ञेय अपराध है, जिसका पुलिस को प्रथम सुचना दर्ज कर, विवेचना करने का अधिकार नहीं है, यह किसी को भी नहीं पता है, न ही क्षेत्राधिकारी, गोविन्दनगर को, न ही थानाध्यक्ष, बर्रा को और न ही बर्रा में तैनात अन्य पुलिसकर्मीयों को।

केवल सुविधाशुल्क दीजिए और काम कराइए, न्यायालय ने विपरीत आदेश किया तो लीजिए, आपके संतुष्ट करने के लिए अबकी बार 494 के साथ ही, 307 IPC का भी मुक़दमा कायम कर दिया, अब न्यायालय क्या कर लेगा…

देखा खेल 494 IPC और यू०पी० पुलिस का….

First UP+ State Conference to SAVE MEN on 17 April, 2016 at Capital Cinema Hall, Hazratganj, Lucknow

मेरे प्रियजनों,

आओ पुरुष बचाएं, परिवार बचाएं, समाज बचाएं, देश बचाएं।

सेव इंडियन फैमिली ने अपने दामन में पति-परिवार को समेटा और उनकी दहेज़, घरेलू हिंसा, गुजारा-भत्ता आदि लिंग-भेदभाव आधारित, महिलाओँ के पक्ष में बने एकतरफा कानूनों के दुरूपयोग से रक्षा की।

अब हमनें, दहेज़, बलात्कार, कार्यस्थल पर यौन-हिंसा आदि के झूठे आरोपों से घिरे पुरुषों को बचाने के लिये कमर कस ली है।

इसी क्रम में समाज को जागरूक बनाने और न्याय व्यवस्था को संविधान की लिंग-भेदभाव रहित अवधारणा के अनुरूप पुरुषों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिये प्रथम प्रादेशिक सम्मलेन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमे आप सादर आमंत्रित हैं।

Mark your presence in our event at:

https://www.facebook.com/events/575382655960396/

सहभागिता राशी : रु 498/- मात्र

अधिक जानकारी के लिए, निम्न लोगों को कॉल करें:

यक्ष जी : 9793530430

कपिल जी : 9415086153

डॉक्टर इंदु सुभाष : 9598545063

रंजना जी : 9568965533

अनुपम दुबे : 9889188810

जानिए, कैसे दहेज और रखरखाव का मासिक एवं एकमुश्त गुजारा भत्ता, महिलाओं को गरिमा के साथ जीने की अनुमति नहीं देता

जानिए, कैसे दहेज और रखरखाव का मासिक एवं  एकमुश्त गुजारा भत्ता, महिलाओं को गरिमा के साथ जीने की अनुमति नहीं देता

 

दहेज, एक बुराई

आप किसी से भी एक प्रश्न पूछें कि, दहेज क्या है? ज्यादातर का कहना होगा कि, यह वह कीमत है जिसका भुगतान एक महिला या उसके परिवार द्वारा, उसे शादी के लिए स्वीकार करने के लिए, संभावित पति को किया जाता है। इस साधारण से स्पष्टीकरण में, प्रथमदृष्टिया कई सवाल भी छिपे हुए हैं।

अगर दहेज एक जाना-माना अपराध है और हर किसी को इसके बारे में जानकारी है, तो दहेज की मांग होने का दावा करने वाली किसी भी महिला को, या उसके परिवार वालों को, दहेज के आदान-प्रदान से दूर रहने से किसीने रोका है क्या? यह बात, इस बात को ध्यान में रखते हुए भी है कि, अक्सर यह पीड़ा व्यक्त की जाती है कि, भारत में लड़कियोँ की तुलना में लड़कों की संख्या अधिक है। इसका मतलब यह हुआ कि महिलाओं के पास विकल्प अधिक हैं, लिहाजा वो दहेज चाहने वालों को अस्वीकार कर सकतीं हैं। जैसा कि दावा किया जाता है, भारतीय पुरुष महिलाओं को ‘वस्तु’ के रूप में देखते हैं, यह बात इस बात की सूचक है कि भारत में पुरूषों की तुलना में महिलाओं की मांग अधिक है। इस स्थिति में तो यह ही तर्कसंगत है कि, पुरुष ही महिलाओं को दहेज दें, क्योंकि महिलाओं के पास विकल्प भी अधिक हैं और मोलभाव के अवसर भी।

यह तथ्य भारत में हर माता-पिता को बताना चाहिए कि परिवार में वयस्क बेटियों को बेकार फर्नीचर की भांति या खुद कमाने में अक्षम मवेशियों की भांति नहीं देखा जाना चाहिए। दहेज एक ऐसी मानसिकता का लक्षण है, जहां लोग वयस्क बेटी को एक ऐसे बोझ के रूप में देखते हैं जिसे कपड़े और भोजन के रूप में नियमित रूप से रखरखाव की आवश्यकता होती है।

दहेज एक ऐसी रिश्वत है जो किसी पुरुष को एक ऐसे महिला की जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए दी जाती है, जो खुद को गरिमामय जीवन यापन करने में अक्षम घोषित कर चुकी हो। इसलिए दहेज कई मायनों में अपराध है और जिसको बढ़ावा, वास्तव में दहेज देनेवाले ही देते हैं।

यह कांच की एक ऐसा वस्तु है जिसे समाज ने लंबे समय से नजरअंदाज किया हुआ है। सम्भवतः या तो कांच इतना पारदर्शी था कि वह अदृश्य था, या फिर इतना अपारदर्शी था कि प्रकाश की किरण टकरा कर लौट गई। यह भी संभव है कि लोग छत देखने में इतने व्यस्त थे, कि वे उनके सामने क्या है, देख ही नहीं पाए।

 

पिंजरा कांच का

महिलाओं ने खुद को उत्पीड़न का मानसिक कैदी बना रखा है। इस तथ्य को कैसे समझाया जा सकता है कि व्यावसायिक योग्यता के साथ उच्च शिक्षित, हर प्रकार से सक्षम महिला भी खुद को दहेज उत्पीड़न की शिकार बताती है। यहाँ जिम्मेदार कौन है? महिला खुद, या उसके माता-पिता। ये वही माता-पिता हैं जिन्होंने अपनी बेटी की पड़ाई-लिखाई में, अपना बमशक्क्त अर्जित धन लगाया था। दुनिया के कोई भी माता-पिता अपने बच्चों को इस सोच के साथ शिक्षित नहीं करते, कि बड़े होने पर वह उन्हीं के उपर आर्थिक रूप से निर्भर हो जएगा। इसके अलावा, दुनिया में कोई भी ऐसा शैक्षिक पाठ्यक्रम नहीं है जो महिलाओं को अपनी आजीविका के लिए दूसरों पर निर्भर होने की जरूरत बताता हो।

अगर माता-पिता द्वारा तय किए विवाह के संदर्भ में बात करें, तो कोई भी भारतीय माता-पिता अपनी बेटियों से छुटकारा पाने के लिए दूल्हे पर दहेज बरिश करने को उतावले नहीं होने चाहिए, लेकिन ऐसा है। उन्हें लगता है कि उनकी बेटीयाँ खुद कमाने और जीवन यापन करने में अक्षम हैं, या फिर वे कुछ मानसिक, भावनात्मक या शारीरिक अक्षमताओं को छुपाने के लिए अपनी बेटी को दहेज से लपेटते हैं?

कारण जो भी हो, उत्पीड़न पीड़िता होना, चाहे माता-पिता द्वारा मजबूर किए जाने से, या खुद की ख़ुशी से, कांच के एक ऐसे पिंजरे में होने जैसा है, जिसे कई महिलाओं ने सावधानी से पाला है, मज़े लिए हैं और किसी भी सूरत में नष्ट नहीं होने दिया है। लेकिन उन्हें यह समझ नहीं है कि इससे, उनके स्वयं के भविष्य के लिए और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए गंभीर परिणाम होंगे।

कटोरा कांच का

चाहे खुद या उसके माता पिता द्वारा या फिर सरकार द्वारा प्रायोजित किसी कार्यक्रम के माध्यम से, एक बार भी अगर महिला के अंदर, उत्पीड़न पीड़िता होने का विचार दृढ़ता से स्थापित हो जाता है, तो महिला तर्कसंगत विचार छोड़कर, जो भी उसकी राय में उसके रखरखाव के लिए जिम्मेदार है, उसके पीछे पड़ने के लिए खुद को निरंतर प्रोत्साहित करने लगती है। वह यह भूल जाती है कि परिपक्व आयु का हर व्यक्ति खुद के रखरखाव के लिए, स्वं ही जिम्मेदार होता है। कई महिलाएं, जो किसी भी तार्कि के साथ वकील के पास या अदालतों में पहुंच जाती हैं, वो स्वं ही अपनी आजीविका अर्जित करने और सम्मानजनक जीवन यापन करने के अपने मार्ग बंद कर लेती हैं। आज समानता के इस युग में, कोई भी महिला, जो खर्चा करना जानती है, उसे यह भी जानना चाहिए कि वह अपने पिता या पति पर निर्भर होने कि बजाय, खुद भी कमा सकती है। चाहे वह अकेली हो, शादीशुदा हो, पति से अलग हो या तलाकशुदा हो।

यदि हम कॉलेज में पढने वाली किसी भी छात्रा से पूछें कि वो उच्च शिक्षा क्यों प्राप्त करना चाहती है, तो वह काम करने के लिए अपनी आकांक्षाओं, आजीविका, महत्वाकांक्षा और समाज की सेवा के विषय में बताएगी। तो फिर क्यों महिलाएं शादी के बाद मासिक गुजारा-भत्ता मांगती हैं और क्यों शादी तोड़ने समय वो एकमुश्त गुजारा-भत्ता मांगती हैं? क्या यह उन महिलाओँ का अपमान नहीं है जिन्होंने दुनिया में सबकुछ अपने बल पर प्राप्त किया है? यह उन लड़कियों के लिए निराशाजनक और अपमानजनक नहीं होना चाहिए, जो बड़ी ही इस सोच के साथ हुई हैं कि उन्हें अपने जीवन निर्वाह के लिए, अंततः भाग्यानुसार किसी ना किसी पुरुष पर निर्भर होना ही पड़ेगा? यह एक विडंबना ही है कि जिन महिला कार्यकर्ताओं ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एक आदेश में ‘keep’ (रखैल) शब्द के प्रयोग पर घोर आपत्ति की थी, वही महिला कार्यकर्ता, मासिक व एकमुश्त गुजारे-भत्ते के, महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध, कानूनी प्रावधानों पर अजीबोगरीब चुप्पी बनाए हुए हैं।

गुजारा-भत्ता, ज्यादा से ज्यादा केवल उस विकलांग जीवन साथी को, एक निशचित समयावधि के लिए उचित ठहराया जा सकता है, जो कि शादी कि निरंतरता के दौरान विकलांगता को प्राप्त हुआ हो।

संपत्ति का बंटवारा, ज्यादा से ज्यादा शादी के पालन के दौरान, पति-पत्नि के संयुक्त बचत में हिस्सेदारी के रूप में जायज हो सकता है। परन्तु यह सेवानिवृत्ति लाभ या पेंशन योजना नहीं है और न यह तलाक के लिए दी गई प्रोत्साहन राशी है।

अगर दहेज एवं गुजारे-भत्ते की अवधारणाओं को उखाड़ा न गया, या अतीत के दस्तावेज़ों में दफनाया न गया, तो भविष्य की पीढ़ियों में महिलाओं के सामने, सही मायने के महिला सशक्तिकरण और गरिमामय जीवन के एहसास से भी वंचित रह जाने का खतरा, हमेशा बरकरार रहेगा।

मैं तो चुपचाप खड़े रहकर, अपनी किशोर बेटी को बड़े हो कर, किसी भी पुरुष पर एक परजीवी की भांति निर्भर होते, या जैसा कि ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान’ कि परिकल्पना है, जीवित रहने, जीवन यापन करने या आकांक्षाओं को मारने की अनुमति नहीं दे सकता।

और आप?

For English version click here

Originally blogged in English here by Parthasarathy TR

 

अकेली लड़की जिम्मेदारी होती है???

My friend Gursharn Singh shared this message on whatsapp. Sharing here as it is…. MUST READ

 

एक लड़की थी…. रात को आफिस से वापस लौट रही थी

देर भी हो गई थी… पहली बार ऐसा हुआ.

और काम भी ज्यादा था, तो समय का पता ही नहीं चला

वो सीधे ऑटो स्टैंड पहुँची

वहाँ एक लड़का खड़ा था, वो लड़की उसे देखकर डर गई कि कहीं उल्टा सीधा ना हो जाए

तभी वो लड़का पास आया और कहा – बहन तू, मौका नहीं जिम्मेदारी है मेरी

और जब तक तुझे कोई गाड़ी नहीं मिल जाती

मैं तुम्हे छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, don’t worry.

वहाँ से एक ऑटो वाला गुजर रहा था

लडकी को अकेली, लड़के के साथ देखा

तो तुरंत ऑटो रोक दिया और कहा – कहाँ जाना है मैडम ??

आइये मैं आपको छोड़ देता हूँ…. लड़की ऑटो में बैठ गई

रास्ते में वो ऑटो वाला बोला – तुम मेरी बेटी जैसी हो

इतनी रात को तुम्हें अकेला देखा तो ऑटो रोक दिया।

आजकल जमाना खराब है ना और अकेली लड़की मौका नहीं जिम्मेदारी होती है।

लड़की जहाँ रहती थी वो एरिया आ चुका था।

वो ऑटो से उतर गई और ऑटो वाला चला गया।

लेकिन अब भी लड़की को दो 2 अंधेरी गलियों से होकर गुजरना था

वहाँ से चलकर जाना था

तभी वहाँ से साइकिल वाला गुजर रहा था

शायद वो भी काम से वापस घर की ओर जा रहा था

लड़की को अकेली देखकर कहा – आओ! मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ

उसने एक टोर्च लेकर उस लड़की के साथ अंधेरी गली की और निकल पड़ा

वो लड़की घर पहुँच चुकी थी।
अगले दिन सुबह सुबह तीन लोगों पर रपे का मुकदमा दर्ज़ हुआ

1  ऑटो स्टैंड पर खड़े लड़के पर
2  ऑटो वाले पर
3  साइकिल वाले पर

कई दिन जेल मैं बिताने के बाद लड़की ने तीनो से 10-10 लाख लेकर समझौता कर लिया

ऑटो स्टैंड वाला लड़का किसी बस स्टैंड पर बूट पोलिश कर रहा है

आज ऑटो वाले का ऑटो बिक चूका है इस लिए रिक्शा चला रहा है

साइकिल वाला बेचारा भीख मांगने पर मजबूर है

मेरे भारत के 3 लोगों को समझने की जरूरत है की

1) वो लडका जो ऑटो स्टैंड पर खडा था।
इसे समझने की जरूरत है की उसे अपनी सुरक्षा पहले करनी है न की किसी महिला की

2) वो ऑटो वाला।
इसे समझने की जरूरत है की वह ऑटो चलाने का काम करता है ना की अँधेरी रात में से भी सवारी उठा लेने का। अपना काम निबटाए और घर जा कर सोये

और

3) साइकिल वाला
इसे समझने की जरूरत है की वह किसी महिला का बॉडीगार्ड नहीं है अपने काम से काम रखे

जिस दिन यह तिन लोग यह बातें समाज जायेंगे, सब सुखी रह कर अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे।

हिंदुस्तान को यह भी समझने की जरूरत है की यह 21वीं सदी है, न कि 18वीं सदी।

 

21 सदी मैं 78% से ज्यादा रपे के केस सिर्फ पैसा ऐठने का साधन है

21 सदी मैं दहेज़ के 98% केस झूठे है, बदला लेने या पैसा ऐढ़ने का जरिये हैं

डोमेस्टिक वायलेंस के तक़रीबन 99 % केस सिर्फ पैसा ऐठने का जरिया हैं

सेक्सुअल हराष्मेन्ट के ज्यादाटार केस ऑफिस मैं प्रमोशन न मिलने पर होते है

All stats taken from NCRB

Today, in 21st century men still living in 18th century, assuming women is Sati Savitry … … and women using her body to earn money … report says in the age of 14 year almost every child involve in physical relation … … ppl will say all boy are bad … but for sexual relation a girl is also required …. oh sayad woh girl kisi dusre grah se aati hongi.

Jago bharat jago

How Dowry, Maintenance and Alimony is not allowing women to live with dignity

The true evil of Dowry

Ask anyone this question: What is dowry? Most would say it is the price paid by a woman or her family to get her to be accepted for marriage by a potential husband. Now there are several questions that are hidden in plain sight within this explanation.

If dowry is a recognized crime and everyone is supposed to know this, then what prevented the woman or her family to walk away from such an exchange, if it was indeed demanded? This is in view of the often lamented ‘fact’ that there are more boys on Indian soil than women. Which means that women have more choice and can afford to reject dowry seekers.  If women as such are being ‘objectified’ by the Indian male then it stands to reason that women are more in demand than men. In which case, it would be logical for men to pay dowry to women, since women have more choice and more bargaining power.

It must be told to all Indian parents that adult daughters in the family should not be seen as useless piece of furniture or cattle incapable of sustaining or earning for themselves. Dowry is the symptom of a mindset where people see an adult daughter as a piece of brainless entity which is always in need of regular maintenance and upkeep in the form of food, clothing and lodging.

Dowry is a bribe to any man who unwittingly accepts the responsibility to look after a certified life-long victim who has declared herself incapable of standing up for her own dignity. Therefore dowry is a crime in more ways than one and actually perpetrated by the giver.

There are a few glass items that society has ignored for too long. It is possible that these glass items are so transparent it was invisible or it is possible that it was so opaque that light of sensibility got refracted. It is also possible that people were so busy looking up at the ceiling that they neglected to see what is in front of them.

The glass cage

This is the self imprisonment of the female psyche into a state of victimhood. How else can we explain the fact that many highly educated women with professional qualifications talk about being victims of dowry. Who is to blame here? The woman herself, or for the sake of convenience, her parents. These are the very same parents who poured hard earned money into her education. No parent across the world would educate a child on the assumption that the child would grow up and become financially dependent on them. Also, there is no educational syllabus in the world which tells women that they need to depend on others for their livelihood.

In the context of arranged marriages, why would Indian parents be so desperate to shower dowry on the groom to get rid of their daughters by marriage. Is it because they think that their daughters are incapable of living and earning for themselves. Or are they trying to gift-wrap some psychological, emotional or medical handicap?

Whatever the reason, this form of victimhood, whether forced by parents or self assumed by many women, is a form of a glass cage which many women have come to carefully nurture, cherish and refuse to let go. This has serious implications for their own future and the future of the upcoming generations

The glass bowl

Once the idea of victimhood has been strongly embedded either by herself or by her parents or through government sponsored programs, the woman somehow holds herself against her logical thought process and encourages herself to leech on whoever she feels is responsible for her upkeep. She forgets that every individual of mature age is responsible for themselves. Many women who can logically plot the route and plan their logistics to lawyer’s offices and courts somehow just stop themselves short of plotting their the route to their own earned livelihood and dignified living. In this age of realized equality, any woman who she knows how to spend, also ought to know that she can also earn and not leech on the father or the husband, whether she is single, married or separated or divorced.

If we ask any female college student why she wants to pursue a higher education, she will tell you about her higher aspirations of work, livelihood, ambitions, service to society and so on. Why then do women seek maintenance when they get married and why then do women seek alimony when they want to get out of the marriage. Is this not an insult to all women who have made it on their own in the world? Is this not a gross disservice and insult to all the girls to grow up thinking it is their fate to ultimately financially depend on men? It is an irony that women activists who vociferously objected to the word ‘keep’ applied to women in a Supreme Court judgement maintain ominous silence on this ongoing onslaught on women’s dignity by the legal provisions of maintenance and alimony.

Maintenance at most can be justified on fixed short term basis only for disabled spouses who would have sustained the disability during the marriage.

Asset distribution at most can be justified as share of the combined savings of both partners during the subsistence of the marriage, but it is not a free-loading retirement benefit scheme and neither is it an incentive for divorce.

If these concepts of Dowry, Matrimonial Maintenance and Alimony are not uprooted and relegated to the documented past, there is a danger that even future generations of women will never realise true empowerment and dignity. I for one cannot stand by and allow my teenaged daughter to grow up and become a parasite on another man and kill her potential for survival and aspirations as envisaged by the Beti Bachao Beti Padhao campaign. What about you?

Originally blogged here by Parthasarathy TR

MAKING INDIA FATHERLESS NATION AND ENDANGERING THE CHILDREN OF INDIA

MAKING INDIA FATHERLESS NATION AND ENDANGERING THE CHILDREN OF INDIA

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The above pic is of 3 fathers have been denied access to their own kids thanks to the skewed, biased, lopsided society and the justice delivery system. The pic might be somewhere from Europe but the issue of child custody and children’s rights (safety) and rights of Fathers in the custody matters assume significance in India due to constant ignorance of child’s best interests by courts at large. Three such individuals whom i have personally known have suffered/are suffering alienation from their own kids  .

Mr A saw his boy taken far away from to Canada . The documents prepared for taking the kid to were fabricated. Mr A fought tooth and nails to bring the kid back. Got a case registered against the con wife. Got a case registered on perjury grounds also, she was convicted but was let scot free with minimal sentence.

Mr B who’s and NRI saw his world…

View original post 1,999 more words

Honesty of irresponsible, opportunistic, selfish and coward people!

This is really surprising to see how openly this industry of Legal Terrorism is working in our country! Irrespective of the fact that how honestly and dedicatedly we are fighting for the cause, for society, for childs’ future or for country; this, so called ‘honesty’ of few irresponsible, opportunistic, selfish and coward, both, persons and governments, is the biggest reason of this worse situation of Men in India.

I am really disturbed since last 2 days, following is the reason…

We have a member named Shivendra Kumar Prajapati, in Kanpur; software engineer by profession, working in New Delhi. Like many others he also is a victim of gender biased laws. I know his cases very well personally because he is a good activist and is regular in Daman’s/SIF Kanpur’s weekly meetings.

An FIR was lodged against him u/s 498A/323/504/506 IPC and 3/4 DP Act. This FIR was sent for mediation in Kanpur district court’s Mediation Centre. One fine day, after mediation proceedings Shivendra left for his place. But his wife lodged yet another FIR that after mediation Shivendra along with his advocate thrashed her and threatened her with dire consequences. if she won’t withdraw her FIR.

Mediation failed and charge-sheet was filed in both the FIRs! First one being u/s 498A/323/504/506 IPC and 3/4 DP Act and second being u/s 323/504 IPC.

Both the charge sheets were filed hardly a few days back and Shivendra was preparing for his bail and other legalities when I was shocked to read following news article in Dainik Jagran, on 23/09/2015.

(Dainik Jagran)

I called up Shivendra to enquire if he knows anything about this and I was surprised to know that 23/09/2015 was actually the due date in court for further hearing; meaning thereby the file of charge sheet u/s 323/504 IPC was put-up few days in advance was a strong coercive order was ensured to oppose Shivendra’s bail application.

In no time I was flooded with news articles from many other news papers…

(Hindustan)

(Nav Bharat Times)

(Rashtriya Sahara)

And

http://navbharattimes.indiatimes.com/state/uttar-pradesh/kanpur/cjm-court-issued-non-bailable-warrant-against-a-noida-engineer/articleshow/49065959.cms

This was shocking that an innocent man, who is already falsely implicated in multiple false cases, is now being deliberately defamed in news papers, with yet another false allegation.

I tried to enquire further with Shivendra and his advocate! They both were surprised that Adv. Aanand Kumar Sethi was not Shivendra’s wife’s lawyer and has been named in news papers.

I went on enquiring further and came to know that his wife had recently changed her lawyer and has engaged Adv. Aanand Kumar Sethi and as his first step he filed an application in the court that Shivendra has procured US visa with intention to run away from India.

Hon’ble Learned Spl. CJM, Kanpur Nagar, Mr. Gagan Kumar Bharti also was pleased to issued NBW apart from other orders, without verifying anything, in a very controversial manner.

Next morning, i.e. on 24/09/2015, I received a snapshot

I was surprised to see that a Ld. Advocate was actually defaming Shivendra by sharing as his FB status, false story published in news.

This disturbed me badly and i started wondering that how can any person, be it an advocate or a wife, adopt such cheap tactics to defame an innocent man!

I shared his FB post with my comments and also commented thrice on his FB status:

1)

2)

I deliberately challanged him to produce Shivendra’s Visa details if he is true.

3)

 

(Third image comment is the following playcard we use for awareness)

Today in morning when I logged in FB, I got a surprise! Adv. Aanand Kumar Sethi also replied on my comment and virtually admitted his deed!

He replied “I m satisfied ur opinion…….. But Work is worship……hum aapna work imandari se nahi karenge to dusra council is kaam KO nahi chodega……….”

Having honestly virtually admitting his deed as “I m satisfied ur opinion…….. But Work is worship”; is this not being cruel?

Trying to hide one’s deed only with as ‘work is worship’ is worse than even being a prostitute who does her work as worship but does no harm to anyone! But here, just for the sake of money, Shivendra’s life is being played with… Isn’t this being irresponsible and opportunistic?

By saying “hum aapna work imandari se nahi karenge to dusra council is kaam KO nahi chodega……….”… Is he not being opportunistic and selfish as a cheap fellow?

My FB friend Dhirendra Singh also commented on his status and following was the result.

On Dhirendra’s comment, Adv. Aanand Kumar Sethi replied that “Bhai Sahab case pehle se chal raha tha hum abhi appear hue hai hame aapne client ke liye hi jayaj work Karna hai…..”

Having replied this to Dhirendra, is he not admitting taking charge of the an ongoing illegal act?

Is he not liable to be prosecuted for this?

Having replied with this, has he not admitted keeping in continuation an already ongoing illegal act, which otherwise being a citizen of India and being a law knowing(?) lawyer, he should have reported?

On that, getting his illusionary success published in news papers; doesn’t this seems like an attempt to satisfy his client’s and his own hollow egos?

Where NCRB data is continuously screaming with the fact that the rate of suicides of husbands is more than twice in comparison to that of wives, is he not doing some wrong which is even against humanity?

With this, is he not being selfish and coward?

I feel short of words to express my feelings of this ‘honesty’ of few irresponsible, opportunistic, selfish and coward persons and governments…

When, wife files 498A IPC followed by sec. 9 HMA

As a tool to harass the husband, wives nowadays file sec 9 HMA too, after filing 498A IPC! Here are few citations that can help…

AIR 2008 RAJASTHAN 111

Sec 13 (1)(1a),(1b) and sec 9 – Divorce – Petition by husband on ground of cruelty and desertion by wife – Wife in counter blast launching false criminal cases against husband and in-laws and getting them arrested – Thereafter filing application under sec 9 for restitution of conjugal rights – In facts of such case, application under sec 9 cannot be termed as bona fide – Wife failed to establish that she was forced to live separately – Husband held entitled to decree of divorce.

AIR 2008 (NOC) 774 (BOM)

Sec 9 Petition for by wife – Conduct of wife, fact that she had filed number of cases against husband including proceedings for partition and separate possession of property and also proceedings for offences under sec 406, 498A of IPC clearly showing that wife did not have any trust in her husband and she was not desirous of cohabiting with him – Grant of decree for restitution of conjugal rights in favour of wife by appellate court merely on basis of inadvertent stray admission by husband showing his willingness to cohabit with wife, not proper.

AIR 2007 (NOC) 309 (RAJ)

SEC 9, 13(1B) – Restitution of conjugal rights – Petition by husband – Wife and her father making unequivocal statement that wife was not willing to live with husband – withdrawal of petition under sec 9 by husband and filing of divorce petition under sec 13 on ground of desertion – Not improper since order or decree or restitution of conjugal rights would not have served any purpose for either party.

Sec 28(2) of Domestic Violence Act

We are living in a country where judiciary has nothing to do with law or justice! Its only the exercise of the discretion by Hon’ble Magistrates and Judges. At times our legislation also provide them opportunities to play with the discretion irrespective of the fact that exercise of discretion can make irreparable loss to a litigant.

Here am sharing my case, where Hon’ble Magistrate passed an ex-parte and arbitrary order against me, AFTER ME FILING MY OBJECTIONS & EVIDENCE AND ARGUING ON THE ISSUE.

I challenged the order in Sessions Court, where it happened because of typing mistake; this order I challenged in Hon’ble Allahabad High Court, where the Ld. Justice was pleased to understand and state that since Ld. Magistrate has unlimited powers u/s 28(2) of Domestic Violence Act, he can pass such order. On me arguing on the rights of litigants and constitutional right to defend and prove my innocence, Ld. Justice appreciated it as a question of law and I was asked to provide case laws in support of my contentions.

Feeling encouraged and with a strong hope of justice, I prepared memorandum of written arguments with case laws.

Here it is…

Memorandum of arguments and case laws

But before the next due date for the arguments in High Court, bench changed (Hon’ble Apex Court has condemned the practice of bench hunting) and hence the game.

New Ld. Justice K. N. Bajpayee refused to take on record my written submissions and case laws and once again stated that it’s a TYPING ERROR.

Am not saying anything, just reminding that few days back, someone was punished for contempt, for calling judges fools. People are liable for contempt proceedings if they say our judiciary is judicially dishonest!

I wonder how long a TYPING ERROR can be?

I wonder how TYPING ERROR can continue for 2 pages?

Please guide me if anyone understands this…